काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । यससँगै दोस्रोपटक संसद विघटन गर्ने ओलीको प्रयास असफल भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसबाट ६१, माओवादी केन्द्रबाट ४९, एमाले माधवकुमार नेपाल समूहबाट २६, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहबाट १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक गरी १४९ संसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दाबी गर्नुभएको थियो ।


सर्वोच्चले साउन ३ गते भित्रमा प्रतिनिधिसभा बैठक अनिवार्य बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा पुनः स्थापना भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसला अनुसार देउवा भोली असार २९ गते साँझ ५ बजे भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर ओली सरकार समर्थकहरुले विमति जनाएका छन् । एमाले पाटीको आधिकारिक धारणा भने बाहिर आएको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *